निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन अन्तिम सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनका लागि आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ।

आयुक्त सुब्बाका अनुसार स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले फागुनमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको हो।

“नियमसङ्गत रूपमा फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्छ। आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ। सरकारलाई भन्न मात्रै बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो।

आयोगका अनुसार अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम भइरहेको छ। फागुनमा निर्वाचन हुने अवस्था आए माघमा पुनः मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ मा गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा पछिल्लो पटक २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। सोही आधारमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनको मिति भने सरकारले आयोगसँगको परामर्शमा तोक्नेछ। आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा पदस्थापनमा देखिँदै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै

हरेक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता

सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा न्यून

बाढीपीडितका लागि सुर्खेतका उद्यमी दम्पतीद्वारा ११ लाख सहयोग

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सुर्खेतका उद्यमी दम्पतीले ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग