सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा न्यून आय भएका परिवारलाई आवास निर्माणमा अनुदान र निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले न्यून आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुभएको हो ।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको नमुना डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपियाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २० लाखदेखि ७५ लाख रुपियाँसम्म लागतका ९०० देखि एक हजार ३०० वर्गफिटसम्मका घर निर्माण गरिनेछन् ।

यस्ता घर प्राप्त गर्न पाँच लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपियाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, १० लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपियाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत समेटिएको छ ।

विधेयकमा भवनको योजना, डिजाइन, निर्माण, मर्मतसम्भार र सुरक्षा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । परम्परागत तथा रैथाने सीप र निर्माण सामग्रीको प्रवर्द्धन गर्दै विपद् उत्थानशील, जलवायु अनुकूल र वातावरणमैत्री भवन निर्माण प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयक छलफल र पारितको प्रक्रियामा जानेछ । विधेयक पारित भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि मात्रै प्रस्तावित अनुदान, निर्माण सामग्री र सहुलियतपूर्ण आवाससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

बाढीपीडितका लागि सुर्खेतका उद्यमी दम्पतीद्वारा ११ लाख सहयोग

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सुर्खेतका उद्यमी दम्पतीले ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग

सल्यानका सडकमा रात्रि बस सञ्चालन रोक

वर्षासँगै बाढी र पहिरोको जोखिम बढेपछि सल्यानका जोखिमयुक्त सडकमा रात्रिबस सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । असोज ९ देखि ११ गतेसम्म भारी वर्षाको सम्भावना

फागुनमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा आयोग

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन अन्तिम सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार