सुनील केसी:  उद्योगी–व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहारे । यद्यपि, सरकारले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने नीति लियो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउने तथा तरलता बढाउने केही प्रयास भने गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या समाधान गर्न विदेशबाट ऋण ल्याउने राज्यको नीतिअनुरूप एनएमबी बैंकले तीन विभिन्न संस्थाबाट ऋणसमेत ल्याएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता तथा ब्याजदरको समस्या, मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा र त्यसको सम्भावित प्रभावलगायतका विषयमा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार राति मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत स्प्रेडदर गणनामा कडाइ गर्न खोजेको छ । ब्याजदरमा कडिकडाउ नीति ल्याउने संकेत पनि देखिएको छ । यसले बैंकहरूको नाफामा असर गर्छ । बैंकको नाफामा प्रभाव पर्नु भनेको बैंकमा लगानी गर्ने सेयरधनीहरूको प्रतिफल पनि कम हुनु हो । त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा राष्ट्र बैंक आफैँले प्रिमियम तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु सकारात्मक हो । त्यो व्यवस्थामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदर पनि घट्नेछ । उत्पादनमूलकबाहेकका क्षेत्रमा जाने ऋणका विषयमा भने खुला नीति नै अवलम्बन गरिएको छ, अर्थात् बैंकहरूले आफ्नो ढंगले ब्याज लिन पाउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधारदरमा कति प्रिमियम तोकिएला अहिले स्पष्ट छैन । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदरमा कस्दा त्यसको असरस्वरूप अन्य क्षेत्रको ब्याजदर बढ्न सक्छ । 

मध्यावधि समीक्षाले गरेको व्यवस्थाले प्रणालीमा तरलता अभावको समस्याचाहिँ समाधान होला त ? 
तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था समीक्षाले गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुरूप सबै बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन सके भने करिब २ खर्ब रुपैयाँ आउन सक्छ । तर, व्यवस्था हुनेबित्तिकै सबै संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्छन् भन्ने हुँदैन । एनएमबी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएपछि त्यस दिशामा ढोका खुलेको छ र यसमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यस्तै, यसअघि ३० अर्ब रहेको पुनर्कर्जाको सीमा बढाएर ५० अर्ब पु-याइएको छ । पुनर्कर्जाको सीमा २० अर्ब बढाएर अहिले मुलुकले जुन स्तरको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरिरहेको छ, त्यसलाई अलिकति पनि पुग्दैन । अहिले मुलुकभित्रै ३ हजार मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले बनाउँदै छ, त्यसमा बैंकहरूले ऋणको प्रतिबद्धता गरेका छन् । तर, २० अर्ब पुनर्कर्जा बढाएर त्यसलाई आवश्यक पैसा आउँदैन । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले अहिलेको प्रमुख समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन । आंशिक रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई मात्रै हेरेको देखिन्छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले ब्याजदर घटाउने माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहारेका छन् । कतिपय व्यवसायीले ब्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेपको समेत माग गरे । ब्याजदरका लागि सरकारी हस्तक्षेप माग्ने तथा प्रधानमन्त्रीसम्मै पुग्नुपर्ने अवस्था किन आयो होला ?
सबैले आ–आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ, बैंकरले अनि व्यवसायीले पनि । आफ्नो व्यवसाय तथा वर्गको हितका लागि माग तथा सुझाब राख्न पाउनुपर्छ । कुनै वेला व्यवसायीहरूले बैंकबाट ७–८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाएका थिए । जतिवेला मुलुकको राजनीतिक अवस्था ठीक थिएन, आर्थिक वृद्धि राम्रो थिएन, लगानी बढेको थिएन र कर्जाको माग कम थियो । अहिले राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ, मुलुकले लगातार दुई वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ, यो आवमा पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ, आर्थिक गतिविधि बढेका छन् र कर्जाको माग पनि सोहीअनुसार बढेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग अधिक हुनु स्वाभाविक हो । अहिले निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी छ । मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेको थियो, अहिल्यै नाघिसकेको छ । यसर्थ, पहिलाको र अहिलेको अवस्था फरक भइसकेको छ, त्यसैले ८–१० वर्षअघिको ब्याजदरसँग अहिलेको ब्याजदर तुलना गर्नु ठीक हुन्छजस्तो लाग्दैन ।

अहिले हामीले निक्षेपकर्तालाई दिएको ब्याज ठीक छ । मूल्यवृद्धि चार–साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका वेला बचतमा साढे ६ प्रतिशत र मुद्दतीमा साढे ९ प्रतिशतको ब्याज दिनु ठीक हो । र, अहिले राष्ट्र बैंकले पनि स्प्रेडदरमा घटाउँदै लगेको छ । ५ प्रतिशतबाट ४.७५ मा झारेको छ, यसलाई ४.५ मा झार्ने भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको दरलाई घटाउँदै लैजाने तथा स्थिर बनाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । कर्जाको माग बढी भएपछि तरलतामा चाप पर्छ र तरलतामा चाप परेपछि ब्याजदर केही बढी हुनु स्वाभाविक पनि हो । ब्याजदर स्थिर र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । तर, अहिले व्यवसायीहरूले अलि धेरै नै सस्तै ब्याज खोज्नुभएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । 

बैंकहरूले गरेको सहमतिका कारण निक्षेपको ब्याज घटाइएको छ । तर, कर्जाको ब्याज घटाइएन भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
निक्षेपको ब्याजदर घट्ने क्रम देखिएको छ । केही महिनाअघिसम्म वाणिज्य बैंकहरूले नै निक्षेपमा १२–१३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका हुन् । अहिले आएर निक्षेपमा स्थिरता देखिएको छ । साढे ९ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज झरेको छ । स्प्रेडदर घट्दै जाँदा कर्जाको ब्याज पनि घट्दै जाने छँदै छ । केन्द्रीय बैंकका अन्य निर्देशनहरूले पनि ब्याज के–कस्तो हुने भन्नेखालको नियन्त्रण गरेकै छ । यो सबैलाई हेर्दा ब्याज भनेको बजारले निर्धारण गर्ने होजस्तो लाग्छ । बजारको माग तथा पूर्तिका आधारमा ब्याजदर पनि कायम हुनुपर्ने हो । माग बढी भएका कारण ब्याजदर बढी भयो, अब ब्याजदर बढी भएका कारण पनि कर्जा प्रवाह कम हुन सक्छ । त्यसपछि फेरि ब्याजदर घट्न सक्छ । 

बैंकहरूले आक्रामक कर्जा प्रवाह गर्ने, निक्षेप र पुँजीमा कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो) नाघ्न थालेपछि बढी ब्याज दिएर  निक्षेप खोस्ने अनि त्यसको भार कर्जाको दरमा पार्ने प्रवृत्ति पनि देखियो नि ? 
मुलुकका ७ सय ५३ मध्ये धेरै स्थानीय तहमा शाखा पुगिसकेका छन्, अर्थात् गाउँ–गाउँमा बैंक पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा ती गाउँ–ठाउँमा रहेका रकमलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउनु छ । कुनै समयमा बैंकहरूले राम्रो ब्याजदर दिएर वित्तीय प्रणाली बाहिर रहेको रकमलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउँछन् भने त्यो राम्रो हो । र, आर्थिक वृद्धि उच्च भइरहँदा, कर्जाको माग बढिरहँदा भ्याएसम्म लगानी गर्नु त स्वाभाविक नै हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि नियामक निकायले भनेअनुसार गरिएको छ । बैंकहरूले पनि ब्यालेन्स सिटलाई ठीक ठाउँमा राख्नु स्वाभाविक हो । माग उच्च भएकै कारण अहिले कर्जा बढेको छ । व्यवसायीले माग बढाएकै कारण कर्जाको माग बढी भएको हो । व्यवसायीहरूले अवसर देखे र लगानी विस्तार गरे, त्यसअनुसार बैंकले कर्जा बढाएका हुन् । अहिले धेरै होटेल खुलेका छन्, नयाँ सिमेन्ट र स्टिल उद्योग खोलिएका छन्, उपभोग र आयात बढेको छ । 

एनएमबीले नेपालमा मूल्यमा आधारित (भ्यालुबेस्ड) बैंकिङको विधि अँगालेको छ । अथवा दिगो बैंकिङ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र त्यहीअनुसारको काम गरिरहेका छौँ । मूलधारको बैंकिङभन्दा अलि फरक ढंगबाट अघि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ । 

व्यवसायी तथा केन्द्रीय बैंकका कतिपयले बेसरेट र स्प्रेडदरमा बैंकहरूले इमानदारिता प्रस्तुत गरेका छैनन् भनेको सुनियो । अर्थमन्त्रीले त्यसलाई रिभ्यु गर्न निर्देशन दिए । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले त्यसको रिभ्यु गर्ने नीति लिएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? 
बेस रेट क्यालकुलेसन गर्ने निश्चित सूत्र छ । यसमा कुनै तलमाथि गर्ने अवस्थाचाहिँ छजस्तो लाग्दैन । हामीले हरेक त्रैमासमा सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ र गर्दै आएका छौँ । त्यसको हिसाब कसैले खोज्छ भने हामी दिन सक्ने अवस्थामा छौँ । यसमा बढाउने–घटाउने कुरा आउँदैन, हिसाब नबुझिने किसिमको छैन, स्पष्ट छ । स्प्रेडदर झन् स्पष्ट छ । पारदर्शी भएकै कारणमा यसमा कुनै समस्या छजस्तो लाग्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीतिले स्प्रेड ४.५ मा झार्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो वित्तीय प्रणालीका लागि ठूलो कुरा हो । बैंकिङ प्रणाली असाध्यै पारदर्शी छ, नियमअनुसार सबै काम पारदर्शी हिसाबले नै गरिएका छन् । 

हरके तीन वर्षदेखि मंसिरदेखि लगानीयोग्य तरलताको अभाव (क्रेडिट क्रन्च)को समस्या देखिने गरेको छ । यसमा सरकारको खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई बढी दोष दिने गरिएको छ । योबाहेक अरू सरकारका केही नीतिहरू पनि कारक छन् ?
सरकारी खर्च त पहिलादेखि नै कम हुने अवस्था छ । यसपटक अलि बढी हुन्छ कि भन्ने आशा गरिएको थियो । संघीय संरचनामा गइसकेका कारण यसपटक खर्च अलि चाँडो र बढी हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो । त्योअनुसार अझै हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा देखिने गरी सुधार हुन सकेको छैन । आयातको वृद्धि अत्यधिक देखिएको छ, यसका कारण शोधनान्तरसमेत घाटामा गएको छ ।

खर्च भए पनि त्यसबाट प्रणालीमा आएको पैसा आयातका लागि चाँडो विदेशिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसले पनि समस्या परेको हो । नेपालकै ३०–४० वर्षको इतिहासमा लगातार ३ वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुँदै छ । योभन्दा अघि एक वर्ष राम्रो आर्थिक वृद्धि भए पनि अर्को वर्ष कम हुन्थ्यो । अहिले नेपाल अलि विशिष्टीकृत अवस्थामा छ । स्थिर सरकार छ, संघीयतामा गएका छौँ, व्यवसायी उत्साही छन् र जनता आशावादी । तर, यहीअनुसार केही सूचाकांकहरू भने अपेक्षित हुन सकेका छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, शोधनान्तर घाटा ६० अर्बभन्दा बढी हुनेलगायतका काम भएका छन् । यसले गर्दा सरकारले खर्च बढाए पनि पैसा बाहिर गएको छ, प्रणालीमा बस्न सकेको छैन । 

स्थिर सरकार छ, संघीयतामा गएका छौँ, व्यवसायी उत्साही छन् र जनता आशावादी । तर, यहीअनुसार केही सूचकांकहरू भने अपेक्षित हुन सकेका छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, शोधनान्तर घाटा ६० अर्बभन्दा बढी हुनेलगायतका काम भएका छन् । यसले गर्दा सरकारले खर्च बढाए पनि पैसा बाहिर गएको छ । प्रणालीमा बस्न सकेको छैन । 

तत्काल आयात प्रतिस्थापन हुने देखिँदैन, बढ्दो उपभोग प्रवृत्तिसँगै आयात वृद्धि अझै केही वर्ष निरन्तर हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा क्रेडिट क्रन्च र अस्थिर ब्याजदरको समस्या अझै केही वर्ष झेल्नैपर्ने हो ?
तत्काल नै व्यापक सुधार आउने सम्भावना देखिँदैन । अर्थात्, समस्याले कुनै न कुनै रूपमा केही वर्ष निरन्तरता पाउन सक्छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई हेर्दा तत्कालै साधन बढ्ने र त्यसले बजारलाई करेक्सन गर्ने देखिँदैन । हामीले पहिलेदेखि नै आयातलाई छाडा छाड्यौँ, उत्पादन र निर्यात बढाउन सकेनौँ । अहिले पनि १ सय रुपैयाँको निर्यात हुँदा १ हजार ५ सयको आयात हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने समस्या समाधान हुन्छ । अहिले पर्यटनमा लगानी बढिरहेको छ । तर, बाहिर पढ्न जाने तथा घुम्न जानेले पनि विदेशमा धेरै खर्च गर्न थालेका छन् ।

नेपालभित्र भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने बढी छ । क्रेडिट क्रन्च र ब्याजदरको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने हो भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात बढाउने, पेट्रोलियम आयत विस्थापन गर्ने गरी जलविद्युत् उत्पादन बढाउने र ५०–६० लाख पर्यटन भित्र्याउन  गरी काम गर्नुपर्छ, यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । अब तत्कालका लागि भने विदेशी लगानी बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सरकार वा निजी क्षेत्रले विदेशबाट ठूलो रकमको ऋण ल्याउनुपर्छ । त्यो अबको ४–५ वर्ष चलाउनुपर्छ । सिसिडी रेसियोलाई खुकुलो गर्नुपर्छ, सरकारको खर्च बढाउनुपर्छ र पुनर्कर्जा बढाउनुपर्छ । 

प्रणालीमा तरलताको अभाव भनेर बैंकरले गुनासो गरेकै छन् । तर, बैंकको नाफा असाध्यै राम्रो देखिन्छ नि ?
आधार सानो भएका बैंकको ३० प्रतिशतको वृद्धि छ । तर, ठूला बैंकको त्यस्तो छैन । पुँजी ४ गुणा बढेको छ, यसले पनि नाफा बढाउन सहयोग गरेको होला । पछिल्ला ४–५ वर्षको रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने त्यति धेरै बढेको देखिँदैन । आरओई धेरैले बढेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । उद्योग व्यवसाय बढेका कारण बैंकको नाफा पनि बढेको हो । हामी धेरै नियमन हुने संस्था हौँ ।

हामी पारदर्शी भएका कारण नाफाहरू बाहिर आयो र बढी भयो भनियो । अरू क्षेत्रमा पनि नाफा राम्रो छ । उद्योग व्यवसायमा ग्रोथ नभई बैंकको ग्रोथ हुँदैन । अन्य कुनै पनि उद्योग व्यवसायले बैंकभन्दा कम नाफा कमाएका छन्जस्तो लाग्दैन । उद्योग व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्र सँगसँगै जानुपर्छ । हामीले धेरै कर तिरेका छौँ, ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ, १ प्रतिशत नाफा सिएसआरमा खर्च गरेका छौँ, कर्मचारीको क्षमता वृद्धिमा लगानी गरेका छौँ । त्यसैले बैंकलाई हेर्ने दृृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । बैंकको नाफा मात्रै हेर्र्नुभएन, उसले दिएको योगदान पनि हेर्नुपर्छ । बैंक भनेको जोखिम भएको व्यवसाय हो, त्यसैले रिजर्भहरू पनि राखिरहनुपर्छ । यो कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

सरकारले विदेशी स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । तपाईंहरू (एनएमबी बैंकले) पनि ऋण ल्याएको छ । यसमा कस्तो अवसर छ ? समस्या के–के छन् ?
एनएमबी बैंकले तेस्रोपटक विदेशबाट ऋण ल्याएको छ । पहिला हामीले आइएफसीबाट ल्यायौँ । अहिले सिडिसीसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ । सिडिसी वेलायती सरकारको स्वामित्वको संस्था हो । यसले अति कम तथा कम विकसित मुलुकहरूमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि लगानी गर्छ । हामीले गरेको यो कामबाट वित्तीय प्रणालीमा नयाँ आयाम तथा अवसर जुटेको छ ।

सिडिसीले पनि नेपालमा थप लगानी गर्ने महोल बनेको छ, नेपालमा अवसर देखेको छ । तर, बैंकको तहबाट मात्रै ऋण ल्याउने भनेको सानो आकारको हुन्छ । अहिले हामीले आफ्नो पुँजीको ५० प्रतिशत बराबर ऋण ल्याउन पाउँछौँ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दै यसलाई शतप्रतिशत बनाएको छ । तर, सबै बैंकले ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् ? ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न आउँछ । यसमा केही चुनौती पनि छन् । नेपालको कन्ट्री रेटिङ गरिएको छैन । नेपालमा लगानी गर्न चाहनेले पनि रेटिङ खोज्ने गर्छन्, नेपाल कस्तो खालको मुलुक हो भन्नेमा उनीहरूमा अन्योलता छ । यसमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको सुनिएको छ ।

अहिले पनि पैसा डलरमा आउँछ र त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा सटही गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी विनिमय दरमा परिवर्तन हुँदा त्यसले जोखिम बढाउने सम्भावना छ । विनिमय दर परिवर्तन हुँदा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा चाहिँ हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि बारम्बार भन्दै आएका छौँ । यी दुईवटा समस्याको सम्बोधन हुन सके बाहिरबाट ऋण ल्याएर देशको विकासमा परिचालन गरिने सम्भावना राम्रो छ । एनएमबी बैंकले सुरुवात गरिसकेको छ, यसबाट विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा अवसर रहेको देखाएको छ भने यहाँका बैंकहरूलाई समेत बाहिरबाट ऋण ल्याउन बाटो देखाइदिएको छ । एनएमबीसँग एउटा डिल गर्न आइएफसी तथा सिडिसीलाई दुई–तीन महिना लागेको थियो । डिलका क्रममा उनीहरूले नेपालको बजार बुझिसकेका छन् । अब अन्य बैंकले डिल गर्दा यत्रो समय लाग्नेछैन ।

हामीले नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा सिडिसीले पनि संसारभर विज्ञप्ति पठाएको थियो । यसले नेपाल लगानीको गन्तव्य हो भन्ने संसारभर देखाएको छ । यो मुलुकका लागि एउटा कोसेढुंगा पनि हो । हामीले मात्रै होइन, सरकारले पनि ल्याउनुपर्छ । ल्याउन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ । हामीले कुल जिडिपीको ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा ल्याउन सकेका छौँ । थुप्रै मुलुकले जिडिपीको ७०–८० प्रतिशत कर्जा ल्याएका छन् । त्यसैले हाम्रो अवसरलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अब लगानी सम्मेलन पनि हुँदै छ, त्यसबाट पनि प्रशस्त विदेशी लगानी भित्र्याउनपर्छ । हाम्रो स्रोतले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले उपलब्ध अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा राष्ट्र बैंक आफैँले प्रिमियम तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु सकारात्मक हो । त्यो व्यवस्थामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदर पनि घट्नेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधारदरमा कति प्रिमियम तोकिएला, अहिले स्पष्ट छैन । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदरमा कस्दा त्यसको असरस्वरूप अन्य क्षेत्रको ब्याजदर बढ्न सक्छ । 

आइएफसी, सिडिसीजस्ता संस्थासँग कारोबार गर्दा हाम्रो आफ्नो काम गर्ने तौरतरिका तथा अवस्थाका कारण कत्तिको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ ?
कुनै पनि काम सुरुमा गर्दा केही गाह्रो पक्कै हुन्छ । वित्तीय संस्था भएपछि संस्थागत सुशासन राम्रो हुनैपर्छ । बैंकको चल्ने तरिका ठीक छ कि छैन ? यसले कस्तो काम गरिरहेको छ ? बोर्ड र म्यानेजमेन्टको भूमिका के–कस्तो छ ? भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ ? भन्ने कुरा हेर्छन् । यसमा हामीले देखाउन सक्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने ठूलो अवसर हो । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमलाई नरम बनाउँदै लगेको छ, सरकारले सहयोग गरेको छ । यो अवसरलाई हामीले लिन सक्नुपर्छ । 

विदेशबाट ऋण ल्याउँदा हेजिङको सुविधा दिने भन्ने कुरा थियो । तर, बैंकले ल्याउने कर्जामा हेजिङको सुविधा अझै आउन सकेको छैन । यसले केही समस्या पारेको छ ?
हेजिङ आवश्यकता छ । यहाँ हेजिङ गर्ने सुविधा छैन, बाहिर गर्दा महँगो पर्छ । यसर्थ, केन्द्रीय बैंकले एक्स्टर्नल बरोइङमा पनि हेजिङको सुविधा दिनुपर्छ । अहिले सरकारले ल्याएको हेजिङको व्यवस्था ठूला परियोजनाका लागि मात्रै हो । बैंकले ल्याउने कर्जाका लागि होइन । विदेशी विनिमय दरमा उतार–चढाव आउन सक्ने सम्भावना धेरै भएकाले हेजिङको सुविधा हुनैपर्छ । 

एनएमबी बैंकले ऊर्जा, अटो फाइनान्सलगायतमा अलि फरक किसिमले काम गरेको देखिन्छ, कर्जामा पनि धेरै आक्रामक भएको देखिनुहुन्न । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
हामी नेपालमा मूल्यमा आधारित (भ्यालुबेस्ड) बैंकिङको विधि अँगालेका छौँ । अथवा दिगो बैंकिङ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र त्यहीअनुसारको काम गरिरहेका छौँ । मूलधारको बैंकिङभन्दा अलि फरक ढंगबाट अघि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ । पछिल्ला तीन–चार वर्षयता हाम्रो कर्जा प्रवाहको नीति र व्यवहार नितान्त फरक हुँदै आएको छ । हामीले पाँचवर्षे रणनीति पनि बनाएका छौँ । हामीले पर्यटनमा कर्जा केन्द्रित गरेका छौँ । ७५ वटा होटेलमा हामीले लगानी गरेका छौँ ।

जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाका २५–३० वटा परियोजनामा लगानी गरेका छौँ । सोलार तथा इनर्जी इफिसियन्सीमा पनि हामीले लगानी गरेका छौँ । सुगर मिलमा लगानी गरेका छौँ । सुगर मिलले विद्युत् उत्पादन गर्ने (सहउत्पादन)मा लगानी गरिरहेका छौँ । कृषिमा पनि हामी अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । त्यसबाहेक सिमेन्टलगायतका उद्योगमा लगानी बढाएका छौँ । शिक्षामा पनि हाम्रो लगानी राम्रो छ । हामीले नाफामा मात्रै ध्यान दिएका छैनौँ । कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले पनि होला, हामीले लगातार दुई वर्ष ‘बैंक अफ दि इयर’को अवार्ड पाएका छौँ ।

चालू आवको ६ महिनामा एनएमबीको नाफा १६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १० करोड पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा यो नाफालाई कत्तिको सन्तोषप्रद मान्नुहुन्छ ?
नाफा सन्तोषप्रद नै हो । यही हिसाबमा अघि बढ्दा हामी २०–२५ प्रतिशतले नाफा बढाउन सक्छौँ । यो आवमा २ अर्ब २० करोडभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने देखिन्छ । यो राम्रो हो । सेयर होल्डरलाई पनि यसले खुसी पारेको छ । हामीले सेयर होल्डर, निक्षेपकर्ता, ऋणीलगायत सबै पक्षलाई खुसी पारेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले हामीले स्थिर किसिमको नाफा आर्जन गरिरहेका छौँ, सेयर होल्डरलाई त्यही किसिमको लाभांश दिइरहेका छौँ । गत वर्ष हामीले करिब ३० प्रतिशत लाभांश दिएका थियौँ । अहिले पनि त्यसकै हाराहारीमा लाभांश दिनेछौँ । यस्तोखाले लाभांश हामी अर्को चार–पाँच वर्ष निरन्तर दिनेछौँ । 

रिचार्जर एपमा शतप्रतिशत क्यासब्याक दिइरहेका छौँ : अलाइभ ग्लाइडर

अनलाइन भुक्तानी र अनलाइनबाटै सामान खरिद–बिक्रीका लागि विभिन्न सेवाप्रदायक सक्रिय छन् । तर, दुवै किसिमको सेवा एकै ठाउँबाट लिन सकिने एपको रूपमा भने

काम उत्कृष्ट गरेको छु तर नम्बर किन कम आयो थाहा भएन : रवीन्द्र अधिकारी

कठघरामा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी अभियोग १ : संसदीय छानबिनअघि वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता देखिए राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने

एक–अर्काका नजरमा दिलिप र रमेश

नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अभिनयसँगै राम्रो नृत्य कला भएको अभिनेतामा पर्छन् रमेश उप्रेती र दिलीप रायमाझी । रमेश उप्रेती स्थापित भएपछि कलाक्षेत्रमा