• शनिबार १-१५-२०८१/Saturday 04-27-2024

विधान संशोधन ऐतिहासिकः महासङ्घ

कास्की । नेपाल पत्रकार महासङ्घले यही फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न भएको साधारणसभा तथा विधान अधिवेशन ऐतिहासिक रहेको बताएको छ । महासङ्घको इतिहासमा पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गरिनु ऐतिहासिक भएको र यसबाट महासङ्घको जीवनमा दूरगामी महत्व रहने महासङ्घले जनाएको छ । 

 

विधान अधिवेशनबाट पारित विशेष प्रस्ताव तथा निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सभामा प्रस्तुत विधान संशोधनको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा एकजना महिला उपाध्यक्ष र एक महिला सदस्य थप्ने गरी संशोधनसहित सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको बताए ।  

 

 

नौ वर्षअघि नेपालगञ्ज, त्यसपछि पोखरा र चितवनमा गरी तीनवटा साधारणसभामा विधान संशोधनको प्रस्ताव सफल नभए पनि यसपटक पोखरामा संशोधन हुनु महासङ्घको इतिहासमा बिरलैमध्येको घटना भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।  

 

उनले भने, “पोखराको यस अधिवेशन ऐतिहासिक र नमुनायोग्य भएको छ । साधारणसभाको मूल भावनाअनुसार विधानमा व्यवस्था हुन्छ । अब महासङ्घ आफ्ना मुद्दामा केन्द्रित रहन्छ ।” 

 

महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्थाले महासङ्घलाई लोकतान्त्रिक पद्दतिमा लगेको बताए ।  महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले विगतमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको राजनीतिले महासङ्घलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै सदस्यता शुद्धीकरणमार्फत महासङ्घलाई व्यावसायिक पत्रकारको छाता संस्थाको रुपमा विकास गरिने बताए ।  

 

महासङ्घको पोखरा साधारणसभा तथा विधान अधिवेशन विभिन्न १७ बुँदे प्रश्ताव पारित गर्दै शुक्रबार साँझ सम्पन्न भएको थियो । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

एक अभियान्ताको डायरीः ‘कमरेड, आराम गर्ने हो कि ?

सल्यानको पहिलो बलिदानी स्थल बागचौरस्थित सहिद गेटमा कुँदिएका सालिकहरूमा घोत्लिएर एक टकले नियालिरहेको छु । यो त्यो स्थल हो, जहाँ २०५४ फागुन १४ गते

कोरोना : देशभर के भइरहेको छ, सरकार के गरिरहेको छ ?

५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भनिरहेको छ, ‘कोरोना भाइरस हुन पनि इटाली, स्पेन, अमेरिका जस्ता हेल्थ सिस्टम राम्रो भएका देशहरूमा हजारौंको संख्यामा

‘वैशाख १५ पछि लकडाउनको मोडल फरक हुन्छ, आशंकित समुदाय सिल हुनसक्छ’

३ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्ला एक साता नेपालमा देखिएका कोरोना भाइरस ९ कोभिड–१९० को आउटब्रेकले यसको नियन्त्रणका लागि जुटिरहेका सरकारी अधिकारीलाई